शेतकरी, शेतातील पिकं आणि गाव, जमिनीचे नकाशांचं आता डिजिटली करण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्य सरकारने राबवण्याचा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. याबाबतीत कृषी क्षेत्रात अग्रीस्टॅक वापराने शेतकऱ्यांना जलद व परिणामकारक रित्या लाभ मिळनार असल्याचे मत तेल्हारा तहसीलदार समाधान सोनवणे यांनी व्यक्त केले. ते तेल्हारा येथील महसूल विभागात आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत बोलत होते.
कृषी क्षेत्रातील सेवांचा वापर करून सरकारी योजनांचा जलदगतीनं आणि परिणाम कारक लाभ देणं सोप्पं व्हावं, यासाठी योजना राबवण्यात येत असल्याचा शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीच्या डिजिटली करणाची गती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.या योजनेतून प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या व शेतांची आधार संलग्न माहिती संच ,फार्मर रजिस्ट्री शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच ,क्रॉप सोन रजिस्ट्री आणि शेतांचे भु संदर्भीकृत ,जिओ रेफरन्स लँड पार्सल यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च-गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, बाजारपेठीय नेटवर्क आणि स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शही या योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच माध्यमाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेवर आणि पारदर्शक होईल. अशी माहिती तहसीलदार त्याला समाधान सोनवणे यांनी दिली. सदरहू बैठकीत तहसीलदार साहेब यांनी सर्व राशन दुकानदार यांना या योजनेबाबत गावातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून सर्व शेतकऱ्यांच्या नोंदी करून घेणे याबाबत मार्गदर्शन केले तसेच राशन कार्ड सर्व सदस्यांची केवायसी लवकरात लवकर करून घेणे याबाबतीत मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती कावरे मॅडम, पुरवठा अधिकारी योगेश डालके, शरद टोपले,किरण नेमाडे, श्रीकांत कोरडे यासोबतच दुकानदार यांची उपस्थिती होती.
